नेपाली श्रमको प्रमुख गन्तव्य कतारमा रहेका नेपाली राजदूतले नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई कतारी सरकारको अग्रगामी कदम भनेका छन् ।
राजधानी दोहा नजिकै औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले त्यहाँका धेरै नेपालीलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी नरहेको जनाएका छन् ।
एउटा अधिकारवादी संस्थाले कतारको कदम सही दिशातर्फ उन्मुख भएको प्रतिक्रिया दिदैँ अझै पनि कामदारको अधिकार सुनिश्चित गर्न कडा अनुगमनका व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएको छ। नेपाली अधिकारी उत्साहित
राजदूत नारद भारद्वाजले पछिल्लो कानुनी व्यवस्था कामदारहरूको हितमा रहेको बताए ।
उनले भने, “न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने माग लामो समयदेखिको माग हो।
ूपछिल्लो निर्णयले कामदारलाई आकर्षण र प्रोत्साहन दुवै गर्छ। यसले कतारमा काम गर्ने सबै कामदारलाई उत्साहित बनाएकाले सकारात्मक र अग्रगामी कदम नै भन्नुपर्छ।”
उनले सुरुको रोजगारदाताको पूर्वस्वीकृति नलिई अन्यत्र काम गर्न जान नपाउने व्यवस्थाको खारेजीले पनि धेरै नेपालीलाई फाइदा पुर्याउन सक्ने बताए।
भारध्वाज भन्छन्, “पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाएपछि कामदारहरूले आफ्नो छनौटको कम्पनीमा काम गर्न पाउने भए र आफ्नो योग्यताअनुसार श्रमको मूल्य माग गर्न पाउने भए।ू
ूयो सकारात्मक कुरा हो तर कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ।” नयाँ कानुनमा कस्तो व्यवस्थारु
यसै साता अनुमोदित कानुनले आप्रवासी कामदारले करार अवधि सामाप्त नभए पनि रोजगारदाताबाट पूर्वस्वीकृति नलिई काम बदल्न पाउनेछन्।
यसै वर्षको सुरुमा काम छोड्न बर्हिगमनपत्र आवश्यक रहने व्यवस्था अन्त्य गरेको कतारको पछिल्लो निर्णयसँगै ‘कफाला’ भनिने कामदारको शोषण गर्ने विवादास्पद व्यवस्था समाप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आईएलओले जनाएको छ।
आईएलओका अनुसार नयाँ कानुनले दुई वर्ष वा त्योभन्दा कम अवधि काम गरेको अवस्थामा कामदारले करार अवधि तोड्न वा रोजगारी बदल्न चाहे कम्तीमा एक महिनाको पूर्वजानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
रोजगारदातासँग दुई वर्षभन्दा बढी काम गरेकाको हकमा दुई महिनाको सूचना दिनुपर्ने भनिएको छ।
न्यूनतम पारिश्रमिम भने गजेटमा छापिएको छ महिनापछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यो नियम घरेलु कामदारसहित सबै किसिमका रोजगारीका क्षेत्रमा लागु हुने भनिएको छ।
रोजगारदाताले खाना र आवास उपलब्ध नगराएको अवस्थामा कम्तीमा ३०० कतारी रियाल खानाको लागि र ५०० रियाल आवासको लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ।
